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‘उद्धवजी, इधर आ जाइए’, विधान परिषद में फडणवीस ने दिया ऑफर, भाई के साथ गठबंधन पर राज ठाकरे ने साधी चुप्पी

admin — Wed, 16 Jul 2025 09:16:22 +0000

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है. विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में आने का सार्वजनिक न्योता दे दिया है. फडणवीस ने हंसते हुए कहा कि ’29 तक तो कोई स्कोप नहीं है… लेकिन उद्धवजी, आपको यहां (सत्ता पक्ष) में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है.’ फडणवीस ने भले ही हल्के-फुल्के अंदाज में तंज कसा, लेकिन इसके सियासी मायने गहरे हैं. फडणवीस के ऑफर पर उद्धव ने कहा, ‘यह सब बातें हंसी-मजाक में हो रही थी, हंसी-मजाक में ही रहने दें…’

उधर राज ठाकरे की चुप्पी ने बढ़ाई हलचल

उसी दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ संभावित गठबंधन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि मीडिया ने उनके नाम से बयान चलाए जो उन्होंने दिए ही नहीं.

राज ठाकरे ने साफ किया कि इगतपुरी में आयोजित मनसे पदाधिकारियों के सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत हुई थी. ‘मुझसे शिवसेना (उबाठा) से गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया, तो मैंने हल्के अंदाज़ में कहा कि क्या मुझे अब आपके साथ गठबंधन की रणनीति पर चर्चा करनी चाहिए?’ उन्होंने यह भी कहा कि कुछ पत्रकारों ने इस बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया और यह दिखाया कि नगर निगम चुनाव से पहले गठबंधन की संभावना पर विचार होगा.
राज ठाकरे ने कहा कि अनौपचारिक बातचीत को ‘बयान’ की तरह पेश करना पत्रकारिता की गरिमा के खिलाफ है. उन्होंने पत्रकारों को भी नसीहत देते हुए कहा कि वह भी 1984 से पत्रकारिता से जुड़े हैं और कुछ का बर्ताव शोभनीय नहीं रहा.
ठाकरे भाइयों की दुर्लभ जुगलबंदी
5 जुलाई को हुए ‘विजय उत्सव’ के मंच पर उद्धव और राज ठाकरे दो दशक बाद साथ दिखे थे. मंच का उद्देश्य महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश को रद्द कराने का जश्न मनाना था, जिसमें राज्य के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की बात थी. यह मंच मराठी अस्मिता की जीत के रूप में देखा गया.
इस मंच ने राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें तेज कर दी थीं कि ठाकरे परिवार के दोनों धड़े एक बार फिर साथ आ सकते हैं, खासकर मुंबई और अन्य नगर निगम चुनावों से पहले. लेकिन जहां उद्धव इस गठबंधन के प्रति उत्साहित दिख रहे हैं, वहीं राज ठाकरे ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है.

जल जीवन मिशन योजना पर भूपेश बघेल-डिप्टी CM के बीच तीखी बहस, छत्तीसगढ़ सदन में जोरदार हंगामा

admin — Wed, 16 Jul 2025 02:06:36 +0000

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन जल जीवन मिशन को लेकर सदन में जोरदार बहस देखने को मिली. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम अरुण साव के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हुई.

सदन में भूपेश बघेल-डिप्टी सीएम के बीच जोरदार बहस
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘हमारी कांग्रेस सरकार ने जल जीवन मिशन में 5 हजार करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार सिर्फ 3 हजार करोड़ ही खर्च कर पाई है.

बघेल ने सदन में उठाया जल जीवन मिशन का मुद्दा
भूपेश बघेल ने कहा, ’21 लाख कनेक्शन देने की बात कही गई, जबकि 20 महीने में सिर्फ 10 लाख कनेक्शन ही दिए गए. उन्होंने सदन में पूछा कि जिन जगहों पर कनेक्शन दिए गए, क्या वहां सच में पानी पहुंच रहा है.’

अरुण साव ने दिया ये जवाब
राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल को जवाब देते हुए कहा, ‘कांग्रेस सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण जल जीवन मिशन दो साल विलंब से शुरू हुआ. कांग्रेस काल में 36 लाख नल कनेक्शन की बात कही गई, लेकिन जांच में सामने आया कि केवल 21 लाख कनेक्शनों में ही पानी आया. 15 लाख फॉल्स एंट्री के मामले में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पर कार्रवाई की गई है और दो ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज की गई है. राज्य सरकार तेज गति से काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस सदन में अनावश्यक प्रश्न उठाकर जनता को गुमराह कर रही है.’

एक साथ चुनाव की राह में रोड़ा? पूर्व चीफ जस्टिस ने पकड़ ली खामी, बताया ‘बिल में ग्रे एरिया’ कहां

admin — Fri, 11 Jul 2025 10:04:58 +0000

पूर्व चीफ जस्‍ट‍िस ने बिल की खामियां बताईं.
हाइलाइट्स
पूर्व CJIs ने ONOE बिल की धारा 82A(5) में चुनाव आयोग को मिले अधिकारों पर सवाल उठाए.
विधेयक में आपातकाल और विधानसभा के शेष कार्यकाल जैसे मामलों पर स्पष्टता की कमी बताई गई.
दोनों न्यायाधीशों ने कहा–बिल संविधान की मूल संरचना के खिलाफ नहीं है, सुधार जरूरी
‘एक देश, एक चुनाव’ के सपने को लेकर केंद्र सरकार ने भले ही कमर कस ली हो, लेकिन पूर्व चीफ जस्‍ट‍िस डीवाई चंद्रचूड़ और जे. एस खेहर ने इसकी बड़ी खामी पकड़ ली है. दोनों ने ज्‍वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के सामने बिल में कहां ग्रे एर‍िया है, उसे बताया. हालांक‍ि, दोनों जजों ने साफ क‍िया क‍ि एक साथ चुनाव कराना आसान है. इसमें कोई संवैधान‍िक बाध्‍यता नहीं आने वाली.
दोनों पूर्व सीजेआई ने बिल में उस धारा 82A(5) पर आपत्‍त‍ि जताई है, जिसमें चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनाव से अलग कराने की सिफारिश कर सके. खेहर तीसरे ऐसे पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं, जिन्होंने इस धारा पर सवाल खड़े किए हैं. उनसे पहले रंजन गोगोई और चंद्रचूड़ भी इसे लेकर आपत्ति जता चुके हैं.
क्‍या है आपत्‍त‍ि
सूत्रों के मुताबिक, खेहर ने सुझाव दिया कि चुनाव की तारीखों के निर्णय में संसद या केंद्रीय मंत्रिमंडल की भूमिका भी होनी चाहिए. केवल चुनाव आयोग के विवेक पर सब कुछ छोड़ना संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है. वहीं, चंद्रचूड़ ने भी विधेयक को लेकर अपने लिखित सुझाव समिति को पहले ही सौंप दिए थे. हालांकि, दोनों पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट किया कि यह विधेयक संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता, जैसा कि विपक्ष का आरोप है. चंद्रचूड़ ने साफ शब्दों में कहा, यह संविधान की मूल भावना को नुकसान नहीं पहुंचाता.

इमरजेंसी में क्‍या होगा
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सहित विपक्षी सांसदों ने यह सवाल उठाया कि क्या विधानसभाओं को बीच में भंग कर लोकसभा के साथ चुनाव कराना संविधान सम्मत होगा. इसके अलावा यह भी सवाल उठा कि अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल कुछ ही महीने शेष हो, तो क्या इतने कम समय के लिए भी चुनाव कराना व्यावहारिक और लोकतांत्रिक रूप से सही होगा? साथ ही, आपातकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में चुनाव प्रक्रिया कैसे संचालित होगी, इस पर भी विधेयक में स्पष्टता नहीं है.
सरकार बोली-सुधार करेंगे
संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पी. पी. चौधरी ने कहा कि समिति सभी पक्षों के विचारों का स्वागत करती है और विधेयक में सुधार के लिए हर सुझाव पर विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा, यह राष्ट्र निर्माण का एक ऐतिहासिक अवसर है और हमें इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए. अब तक चार पूर्व प्रधान न्यायाधीश इस समिति के सामने अपनी राय रख चुके हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सांसद ई. एम. सुधर्शन नचियप्पन ने भी अपने सुझाव समिति को सौंपे हैं. समिति की यह आठवीं बैठक थी.

आपकी राजनीति की तरह न टूटे सड़क…जयपुर बारिश और टूटी सड़कों पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान

admin — Sat, 28 Jun 2025 09:57:59 +0000

राजस्थान में बीते 10 दिनों से लगातार हो रही जोरदार बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है. कई शहरों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. राजधानी जयपुर में झोटवाड़ा क्षेत्र का एक वीडियो भी खूब चर्चा में है, जिसमें एक सड़क पर पानी भरा हुआ दिख रहा है. यह वीडियो एक निजी एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल से पोस्ट किया गया, जिसमें सवाल उठाया गया कि जब आम लोग रोड टैक्स और हाउस टैक्स देते हैं, तो उन्हें अमेरिका जैसी सड़कें क्यों नहीं मिलतीं?
इस वीडियो पर झोटवाड़ा से विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी है, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैय
झोटवाड़ा से विधायक और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस पोस्ट को रि-ट्वीट करते हुए लिखा, “जहां लोग आज तक नाली और पानी की लाइन का सपना ही देखते थे, वहां अब खुदाई देखकर कुछ लोग ऐसे बौखलाए जैसे उनके सपनों की खुदाई हो गई हो. सड़क बनने से पहले सीवरेज, पानी और ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है ताकि ये सड़क बार-बार आपकी राजनीति की तरह न टूटे. झोटवाड़ा की जनता समझदार है, आपके भड़काऊ ट्वीट से ज़्यादा यहां पे रहती जनता बोलती है. भाईसाहब, अगर “अचीवर्स” की लिस्ट में आना है, तो सिर्फ़ कीबोर्ड से नहीं, ज़मीन पर कुछ करके दिखाना पड़ेगा.

राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में हुए थे, उस समय सांसद रहते हुए राठौड़ ने विधानसभा चुनाव लड़ा. विधानसभा की शपथ के साथ ही वे लोकसभा से इस्तीफा देकर पूरी तरह राज्य राजनीति में आ गए. भजनलाल शर्मा कैबिनेट में 30 दिसंबर 2023 को शपथ लेने के बाद राठौड़ को एक साथ पांच प्रमुख मंत्रालय सौंपे गए हैं. इसमें उद्योग मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, युवा एवं खेल, कौशल योजना और उद्यमिता और सैनिक कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है.

कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर फिर मुश्किलों में, कांग्रेस विधायकों ने लगाए घरों के आवंटन में घूसखोरी के आरोप

admin — Mon, 23 Jun 2025 10:47:13 +0000

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एक बार फिर मुश्किलों में घिरती दिख रही है. इस बार आरोप किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बीआर पाटिल ने लगाए हैं. राज्यनीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष बीआर पाटिल ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने जिन आवास आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, वे पूरी तरह सच हैं. 22 जून को कलबुर्गी स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए, पाटिल ने कहा कि हां, वह मेरी ही आवाज है. मुझे नहीं पता वह क्लिप किसने लीक की, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है वह सच है और मैं हर शब्द पर कायम हूं. सच अंत में सामने आकर ही रहेगा. इस कथित ऑडियो क्लिप में पाटिल को राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत घरों के आवंटन में घूसखोरी के आरोप लगाते हुए सुना जा सकता है. यह बातचीत ज़मीर अहमद खान (आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री) के निजी सचिव सरफराज़ खान के साथ बताई जा रही है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर मैंने मुंह खोला तो सरकार हिल जाएगी.

ये हैं आरोप
बीआर पाटिल ने आरोप लगाया कि उनके अलंद निर्वाचन क्षेत्र और आसपास के इलाकों में लगभग 950 मकान रिश्वत लेकर गलत तरीके से आवंटित किए गए और विधायकों की सिफारिशी चिट्ठियों को भी तब तक तवज्जो नहीं दी गई जब तक पैसे नहीं दिए गए.

कांग्रेस विधायक बेलूर गोपालकृष्ण का समर्थन
इस मुद्दे पर बेलूर से कांग्रेस विधायक गोपालकृष्ण ने पाटिल का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि मैंने आवास बोर्ड मंत्रालय के खिलाफ लगे आरोपों के बारे में सुना है. जब एक वरिष्ठ विधायक ऐसा कह रहे हैं तो संबंधित मंत्री को तुरंत इस्तीफा देकर जांच का सामना करना चाहिए. अगर वे निर्दोष हैं तो बाद में उन्हें फिर से मंत्री बनाया जा सकता है. सच्चाई सामने आनी ही चाहिए.

कांग्रेस विधायक राजू कागे ने भी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
एक और कांग्रेस विधायक राजू कागे ने भी अपनी ही पार्टी की सरकार पर नाराज़गी जाहिर की. उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति भी बीआर पाटिल जैसी है. मुख्यमंत्री ने दो साल पहले मेरे क्षेत्र के लिए ₹12 करोड़ सड़क और ₹13 करोड़ सामुदायिक भवनों के लिए मंजूर किए थे, लेकिन आज तक एक भी कार्यादेश जारी नहीं हुआ. यह कैसा प्रशासन है? मैं इतना निराश हूं कि इस्तीफे पर विचार कर रहा हूं.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पर जवाब दिया है कि मैं उनसे बात करूंगा. कौन से विशेष फंड की बात हो रही है. बजट में ऐसा कोई ‘सीएम फंड’ नहीं होता. लोग इसे विशेष फंड कह देते हैं, लेकिन हम जरूरत के अनुसार ही अनुदान देते हैं. कांग्रेस विधायकों के अपनी ही सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाने के बाद BJP को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया. BJP के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजएन्द्र के कहा कि कर्नाटका में स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन हो रहा है, इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार… ऐसा लगता है कि इसके अलावा राज्य में कुछ और नहीं हो रहा है. स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन चल रहा है. सरकार ही करप्शन को बढ़ावा दे रही है. ये बात बीआर पाटिल के बयान से पता चलती है, हम इस मुद्दे को पूरे राज्य में उठाएंगे और सड़क पर आंदोलन करेंगे. वहीं BJP के वरिष्ठ नेता और पूर्व CM बीएस येदियुरप्पा ने कहा बीआर पाटिल और राजू कागे के आरोप बहुत ही गंभीर हैं, वे जल्द ही पूरे राज्य का दौरा करेंगे और सिद्धारमैया सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे. कुल मिलाकर कांग्रेस सरकार अब अपने ही विधायकों के आरोपों से घिरी हुई है. विपक्ष से पहले तो घर के अंदर से उठी आवाज़ें सिद्धारमैया सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं.

दिल्ली MCD हंगामे के बीच 17 हजार करोड़ का बजट पास, मेयर सीट पर चढ़कर नारेबाजी करते दिखे पार्षद

admin — Thu, 19 Jun 2025 10:21:02 +0000

दिल्ली नगर निगम (MCD) में बुधवार को हंगामे के बीच 17 हजार करोड़ का बजट पास हो गया. हालांकि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही एमसीडी सदन में जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई. कुछ पार्षद मेयर की सीट पर चढ़कर नारेबाजी करते दिखे. सदन में भाजपा, आम आदमी पार्टी के साथ-साथ कांग्रेस के पार्षद भी नारेबाजी करते नजर आए. बीजेपी के पार्षद ‘आम आदमी पार्टी चोर है’ के नारे लगाते नजर आए. वहीं दूसरी ओर आप के पार्षद ‘बीजेपी हाय, हाय’ के नारे लगाते नजर आए.

भाजपा-कांग्रेस पार्षदों के बीच हंगामा
इस बीच कांग्रेस के पार्षद भी नारेबाजी करते नजर आए. मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया. नारेबाजी और हंगामे के बीच आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच धक्कामुक्की भी हुई. बीजेपी के कुछ पार्षद मेयर की सीट पर चढ़कर प्रदर्शन करते भी नजर आए.

मेयर ने पास किया बजट, कार्यवाही स्थगित
दूसरी ओर MCD की कार्यवाही शुरू होते ही मेयर महेश कुमार ने बजट को पास कर दिया. साथ ही सदन की कार्यवाही को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया. सदन में बीजेपी के पार्षद नारेबाजी करते नजर आए. बताया गया कि दिल्ली एमसीडी का सदन 17 हजार करोड़ रुपए का है.

न सीट मिली न ज्यादा वोट… हार कर भी इतना खुश क्यों कांग्रेस? राहुल गांधी का प्‍लान जानकर BJP को हो जाएगी टेंशन!

admin — Sun, 09 Feb 2025 00:30:27 +0000

कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन दिल्‍ली चुनाव 2025 में पिछले तीन चुनावों की तर्ज पर ही बेहद फीका रहा. राहुल गांधी की पार्टी राजधानी में एक बार फिर खाता तक नहीं खोल पाई. 70 में से 67 सीटों पर कांग्रेस के उम्‍मीदवार अपना सिक्‍योरिटी डिपॉजिट तक नहीं बचा पाए. साल 1998 से 2013 तक लगातार दिल्‍ली की सत्‍ता पर काबिज रही कांग्रेस के लिए वजूद बचाने की जद्दोजहद अब भी जारी है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की हार से आखिर कांग्रेस इतनी खुश क्‍यों हैं. राहुल गांधी के खुश होने की एक या दो नहीं बल्कि पांच मुख्‍य वजह हैं. 5वां कारण तो ऐसा है, जिसे जानकर बीजेपी को भी ‘करंट’ लग सकता है. चलिए एक-एक कर हम आपको इनके बारे में बताते हैं.

अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों में नेशनल पॉलिटिक्‍स में तेजी से अपना वर्चस्‍व बढ़ाते नजर आ रहे हैं. चाहे पंजाब हो या फिर गोवा, गुजरात हो या जम्‍मू-कश्‍मीर हर राज्‍य में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी है. इंडिया गठबंधन में भी तमाम रीजनल पार्टियां केजरीवाल को काफी तवज्‍जो देते हैं. दो राज्‍यों में आप की सरकार थी जो अब केवल पंजाब में रह गई है. आने वाले वक्‍त में केजरीवाल का कद घटने से राहुल गांधी को फायदा होगा.

पिछले साल के अंत में हुए हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को जीत का मजबूत दावेदार माना जा रहा था लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने यहां बाजी मारी तो इसकी मुख्‍य वजह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बनी. ऐसा इसलिए क्‍योंकि आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन नहीं हो पाया. केजरीवाल की पार्टी को करीब पौने 2 परसेंट वोट मिले. वोट बंटने के कारण राहुल गांधी के हरियाणा में सरकार बनाने के मनसूबों का बट्टा लग गया. कुछ ऐसा ही हाल गुजरात में भी कांग्रेस का हुआ था.

दिल्‍ली हारने के बाद अब अरविंद केजरीवाल के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती पंजाब में अपनी सरकार बचाने की है. दिल्‍ली की तर्ज पर पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी के वोट काटकर आम आदमी पार्टी सत्‍ता में आई थी. केजरीवाल को यह डर सता रहा है कि अगर इसी तर्ज पर पंजाब में भी वोट बंटे तो वहां बीजेपी-अकाली सरकार फिर बाजी मार जाएगी. दूसरी और लोकसभा चुनाव में आप ने पंजाब की 13 सीटों में से महज 3 पर जीत दर्ज की थी. कांग्रेस को यहां 7 सीट पर जीत मिली थी. कांग्रेस का पंजाब में अच्‍छा खासा जनाधार है.

दिल्‍ली में अब साल 2030 में विधानसभा चुनाव हैं. मौजूदा दिल्‍ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने राजधानी में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि उनके पास शहर में जनाधार नहीं है. अब जब बारी 2030 के दिल्‍ली चुनाव की आएगी तो उन्‍हें बीजेपी को सत्‍ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देना होगा.

कांग्रेस पार्टी के पास मौजूदा वक्‍त में ले-देकर केवल दो राज्‍यों में सरकार है. राहुल गांधी की पार्टी के सीएम हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में हैं. संगठन चलाने के लिए हर पार्टी को धन की जरूरत होती है. पार्टी को चंदा भी केवल तभी मिलता है जब उनकी ज्‍यादा से ज्‍यादा राज्‍यों में सरकार हो. यही वजह है कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी हर राज्‍य में गठबंधन के साथी तलाश रही है. आप की दिल्‍ली में करारी शिकस्‍त के बाद अब अरविंद केजरीवाल को दिल्‍ली से लेकर हरियाणा, गुजरात, पंजाब और गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का मजबूर होना पड़ सकता है. ऐसा करने से कांग्रेस और आप दोनों को ही फायदा मिलेगा. वहीं, अबतक आप और कांग्रेस के बीच वोट बंटने का फायदा उठाकर आसानी से सरकार बनान लेने वाली बीजेपी को दोनों का गठबंधन होने से ‘करंट’ लग सकता है. दिल्‍ली चुनाव पर ही नजर डाले तो बीजेपी को यहां करीब 45 प्रतिशत और आम आदमी पार्टी को करीब 43 प्रतिशत वोट मिले हैं, लेकिन कांग्रेस के करीब 6 प्रतिशत वोट बटने के कारण अधिकांश फंसी हुई सीट पर मामूली अंतर से बीजेपी ने बाजी मार ली. दोनों में गठबंधन हुआ तो कई राज्‍यों से बीजेपी का आने वाले वक्‍त में सूपड़ा साफ भी हो सकता है.

दिल्ली का असल दंगल, अमित शाह, केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक की धुआंधार रैली

admin — Mon, 27 Jan 2025 23:38:56 +0000

दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक है. आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से लेकर भाजपा तक आखिरी दांव-पेच आजमा रही हैं. दिल्ली में अब धुआंधार रैलियों का वक्त आ गया है. सभी वोटरों को लुभान में जुटे हैं. यही वजह है कि आज रैलियों वाला मंगलवार है. आज यानी मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमि शाह, सीएम योगी से लेकर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की रैलियां हैं. आज दिल्ली में जगह-जगह रैलियां होंगी. रैलियों में एक-दूसरे पर खूब हमले होंगे. इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना के पानी पर सियासत तेज हो गई है. सूत्रों की मानें तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोप के खिलाफ आज यानी मंगलवार को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आप चीफ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं. दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है. 8 फरवरी को नतीजे आएंगे. तो चलिए जानते हैं दिल्ली दंगल की खास बातें.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आम आदमी पार्टी ने झुग्गी में रहने वाली महिलाओं की लिए एक अलग प्लान तैयार किया है. हर झुग्गी में 8 से 10 लोगों का एक ग्रुप तैयार किया गया है. ये ग्रुप सिर्फ महिला वोटर्स को टार्गेट करेगा. जो डेटा के साथ महिलाओं को ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार से उनको क्या फ़ायदा मिलेगा. AAP द्वारा तैयार किये गये ये ग्रुप महिलाओं को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अब तक उनके लिये क्या-क्या काम किए हैं. साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अब तक DDA ने कितनी झुग्गियां दिल्ली में तोड़ी है और अगर BJP सत्ता में आती है तो उनकी झुग्गी भी तोड़ दी जाएगी. जबकि AAP झुग्गी बचाने का काम करेगी.

दिल्ली चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज रोड शो करेंगे. वहीं, सीएम योगी की आज रैली है. इसके अलावा, दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी भी पहली रैली करेंगे.

• दिल्ली में अमित शाह दोपहर 03:30 बजे कस्तूरबा नगर विधानसभा 4.30 बजे कालकाजी और शाम 6 बजे में बदरपुर विधानसभा के मीठापुर चौक से जैतपुर गाँव तक रोड शो.

• सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 बजे मंगोलपुरी,3 बजे विकासपुरी और और शाम 6 राजेन्द्र नगर में में करेंगे जनसभा.

दिल्ली विधानसभा चुनाव के एलान के बाद राहुल गांधी की पहली रैली आज

दिल्ली में राहुल गांधी की दो रैली – पटपड़गंज और ओखला

राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा, हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता ने याचिका दायर की

admin — Thu, 23 Jan 2025 09:27:48 +0000

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब उत्तर प्रदेश के संभल की जिला अदालत में उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है. एक हिंदूवादी नेता ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है. आप सोच रहे होंगे अब कांग्रेस सांसद ने ऐसा क्या कर दिया, जिससे फिर कानूनी पचड़ों में फंसने जा रहे हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह…

हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता ने याचिका दायर की
हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल की ओर से चंदौसी की जिला अदालत की एमपी/एमएलए अदालत में राहुल गांधी के एक विवादित बयान को लेकर याचिका दायर की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 15 जनवरी को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से नहीं बल्कि ‘इंडियन स्टेट’ से है. इससे भावनाएं आहत हुई हैं.

संविधान की मूल भावना को किया आहत
सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल ने बताया कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी दिए बयान में उन्होंने संविधान की मूल भावना को आहत किया है. उनके बयान से देश में असंतोष है. उन्होंने कहा कि सिमरन गुप्ता की ओर से एसीजेएम की एमपी/एमएलए अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ वाद दायर किया है. जिसमें उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है.

राहुल गांधी ने नए कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए BJP और RSS पर जमकर हमला बोला था. उन पर देश के सभी संस्थानों पर कब्जा करने का आरोप लगाया था. कांग्रेस नेता ने कहा था, ‘यह मत सोचो कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं. इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है. यदि आप मानते हैं कि हम भाजपा या आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है. भाजपा और आरएसएस ने हमारे देश की हर एक संस्था पर कब्जा कर लिया है. अब हम भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं.’

संसद में धक्का-मुक्की कांड, क्राइम ब्रांच करेगी जांच

admin — Sat, 21 Dec 2024 07:43:19 +0000

संसद का शीतकालीन सत्र 2024 खत्म हो चुका है. सत्र के आखिरी एक दिन पहले संसद भवन में जमकर हंगामा हुआ. अचानाक से लोकसभा में अफरातफरी मच गई. आरोप है कि कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद को धक्का देकर गिरा दिया. आरोप है कि धक्का-मुक्की में भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत को चोट आई है, दोनों का आरएमएल आस्पताल में इलाज चल रहा है. भाजपा ने दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. अब मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंच गया है.

अब, संसद में हुई धक्का-मुक्की की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने 7 अधिकारियों की एक एसआईटी का गठन किया है. क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुरी स्थित ISC यूनिट ने जांच शुरू कर दी है. इसमें 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर होंगे शामिल हैं, जो सीधे डीसीपी सजंय सैन को रिपोर्ट करेंगे. इस मामले की जांच में 2 एसीपी को एसआईटी में इसलिए शामिल किया गया है कि क्यूंकि मामला पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल है.

पुलिस के हवाले से खबर है कि नई दिल्ली पार्लियामेंट थाने में राहुल गांधी के खिलाफ लिखए गए शिकायत की कॉपी आज क्राइम ब्रांच को सौंप दी. सूत्रों की माने तो पार्लियामेंट एडमिस्ट्रेशन को सीसीटीवी फुटेज के लिए लेटर लिखा जाएगा. इस घटना से जुड़ी जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज काफ़ी मायने रखती है.

बीजेपी ने किया शिकायत
बीजेपी ने अपनी शिकायत में सीधे राहुल गांधी पर धक्कामुक्की का आरोप लगाया है. पुलिस ने कहा कि प्रोटोकॉल को देखते हुए, सीसीटीवी फुटेज, मौके पर मौजूद मोबाइल फुटेज , MLC रिपोर्ट काफी मायने रखती है. क्राइम ब्रांच की माने तो इन सबके अलावा पहले मौके पर मौजूद चश्मदीदो और घायल सांसदो के बयान भी दर्ज किए जाएंगे. इन सबके बाद क्राइम ब्रांच की SIT राहुल गांधी को जांच के लिए नोटिस भी भेज सकती है.